Covid-19 : राष्ट्रपति आज करेंगे सभी राज्यपालों और उप-राज्यपालों को संबोधित, पीएम मोदी ने दी केंद्रीय मंत्रियों को राज्यों की जिम्मेदारी
नई दिल्ली। कोरोनावायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद शुक्रवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के सभी राज्यपालों और उप-राज्यपालों को संबोधित करेंगे। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, जब राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों को एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करेंगे। इस दौरान उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के भी अपने आवास से इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी सहित शीर्ष स्वैच्छिक संगठन भी इसमें भाग लेंगे।
रेड क्रॉस पूरे भारत में अपने सामाजिक आपातकाल और मानवीय कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सात से आठ राज्य ऐसे हैं, जहां कोविड-19 के चलते संकट गंभीर है, ऐसे में राष्ट्रपति इस बारे में विस्तृत बातचीत कर सकते हैं।
पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों को बांटे राज्य, हर दिन देंगे कोरोना पर रिपोर्ट
कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ चुनिंदा केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें अलग-अलग राज्यों के मोर्चे पर लगाया है। केंद्रीय मंत्रियों को हर दिन राज्य में कोराना से जुड़ी रिपोर्ट पीएमओ को देनी होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा चार केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी उत्तर प्रदेश के लिए लगाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महेंद्रनाथ पांडेय, कृष्णपाल गुर्जर और संजीव बालयान को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। इसी तरह गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान और पंजाब की जिम्मेदारी दी है। वहीं जनरल वीके सिंह को असम, रविशंकर प्रसाद और रामविलास पासवान को बिहार, धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा, अर्जुन मुंडा को छत्तीसगढ़ और मुख्तार अब्बास नकवी को झारखंड की जिम्मेदारी दी है। इसी तरह नितिन गडकरी और प्रकाश जावड़ेकर को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है।
पीएमओ सूत्रों ने बताया कि सभी मंत्रियों को राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण, अपडेट और बचाव आदि की रिपोर्ट रोजाना देनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि केंद्रीय मंत्रियों को राज्यवार जिम्मेदारी सौंपे जाने से राज्यों में कोरोना से बचाव कार्य में और तेजी आएगी। केंद्रीय मंत्रियों की ओर से संबंधित राज्यों के मुख्यंत्रियों से समन्वयक बनाकर राहत कार्यों का आसानी से संचालन किया जा सकेगा।
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