दिल्ली में Lockdown से नहीं मिलेगी कोई छूट, केंद्रीय कर्मचारियों को आईडी कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में किसी भी तरह की छूट देने से साफ इनकार किया है। राज्य सरकार को दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने की आशंका सता रही है। उल्लेखनीय है कि सोमवार से कुछ शर्तों के साथ सीमित स्थानों पर आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं, इसके लिए गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार कम से कम एक सप्ताह तक लॉकडाउन में कोई छूट नहीं देगी क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है। राज्य सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार के मंत्रालय और कार्यालय सोमवार से खुल रहे हैं, ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने की छूट दी जाएगी, इसके लिए पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं।
केजरीवाल ने लोगों को आश्वासन दिया कि स्थिति नियंत्रण में है और सरकार एक हफ्ते बाद फिर से स्थिति का आकलन करेगी और देखेगी कि क्या छूट दी जा सकती है। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक सरकार 27 अप्रैल को स्थिति की समीक्षा करेगी। आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 पर स्थिति की समीक्षा की गई और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, व्यापक जनहित में यथा-स्थिति बनाए रखना जरूरी लगता है।
दिल्ली सरकार ने शनिवार को एक आदेश जारी कर अपने सभी दफ्तरों के कामकाज में यथा-स्थिति बनाए रखने को कहा था। दिल्ली सरकार में 70 विभाग हैं जिनके 1,500 कार्यालय हैं। इस बीच, केंद्र सरकार में उप सचिव स्तर और उससे ऊपरी रैंक के सभी अधिकारी सोमवार से कार्यालय आना शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से अनेक लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं.हम भी इसमें राहत देना चाहते हैं। लेकिन अगर हम छूट देते हैं और स्थिति बिगड़ती है जिससे अस्पतालों में आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की कमी होती है तथा लोगों की जान जाने लगती है तो हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे।
उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो हमारी हालत भी इटली और स्पेन जैसी होती। केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली में देश की दो प्रतिशत आबादी रहती है, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमण के 12 प्रतिशत मामले यहां हैं। दिल्ली सरकार द्वारा शहर में कई नए निषिद्ध क्षेत्रों की घोषणा की गई है, इसके साथ कुल निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या 78 हो गई है। इसी के मद्देनजर लॉकडाउन में ढील नहीं देने का फैसला लिया गया है। शहर में अभी तक करीब 1,900 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है।
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