कोटा से यूपी के बच्चों को घर भेजने के लिए राजस्थान सरकार ने लिए थे 19 लाख, 36 लाख का और बिल भेजा: पात्रा

Rajasthan Government charges Rs 19 lakh from UP government for sending students from Kota alleges BJP Image Source : INDIA TV

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को बसें भेजने को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच छीड़ी राजनीति अब नया मोड़ ले चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के बच्चों को घर भेजने के लिए राजस्थान सरकार ने 19 लाख रुपए लिए थे और अब 36 लाख रुपए का अतीरिक्त बिल भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने यह आरोप लगाय है।

राजस्थान सरकार को भेजे गए 19 लाख रुपए के चेक और बिल की तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते संबित पात्रा ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा, “कोटा से उत्तर प्रदेश के students को वापिस लाते समय UP के कुछ बसों को डीज़ल की आवश्यकता पड़ गयी ..दया छोड़िए ..आधि रात को दफ़्तर खुलवा कर प्रियंका वाड्रा की राजस्थान सरकार ने UP सरकार से पहले 19 लाख रुपए लिए और उसके बाद बसों को रवाना होने दिया, वाह रे मदद। कोटा में UP के 10000 students फँसे हुए थे।योगी सरकार ने 560 बसें भेजीं उन्हें लाने के लिए।मालूम पड़ा 12000 बच्चे है।UP सरकार ने राजस्थान सरकार से फ़तेहपुर/झाँसी सीमा तक 70 बसों की सहायता ली। प्रियंका वाड्रा जी की राजस्थान सरकार ने आज 36 लाख का बिल भेजा है, वाह मदद।

कोटा से उत्तर प्रदेश के students को वापिस लाते समय UP के कुछ बसों को डीज़ल की आवश्यकता पड़ गयी ..दया छोड़िए ..आधि रात को दफ़्तर खुलवा कर प्रियंका वाड्रा की राजस्थान सरकार ने UP सरकार से पहले 19 लाख रुपए लिए और उसके बाद बसों को रवाना होने दिया
वाह रे मदद।#दोगली_कांग्रेस pic.twitter.com/QQexV1BlVq

— Sambit Patra (@sambitswaraj) May 21, 2020

इससे पहले उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के लिए बसें भेजने के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बीच जमकर राजनीति हुई है। पहले कांग्रेस ने कहा कि वह 1000 बसें भेजना चाहती है, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से कोई लिस्ट नहीं आई है, इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 1000 बसों के नंबरों की लिस्ट भेजी तो उसमें कई ऐसे नंबर निकल गए जो बाइक, कार, थ्री व्हीलर और एंबुलेंस के थे। कांग्रेस पार्टी ने इसके बाद बसें  भेजी लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें राज्य में घुसने ही नहीं दिया। 

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