भारत और चीन की सेनाओं के बीच आज होगी कोर कमांडर लेवल की बातचीत

पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत और चीन की सेनाएं रविवार को कोर कमांडर लेवल की बैठक करेंगी। Image Source : PTI REPRESENTATIONAL

नई दिल्ली: पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत और चीन की सेनाएं रविवार को कोर कमांडर लेवल की बैठक करेंगी। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक, दोनों देशों की सेनाओं के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा(LAC) के चीन की तरफ में मोल्दो में कोर कमांडर-स्तर की वार्ता होगी। बताया गया है कि बैठक रविवार सुबह 11 बजे शुरू होनी है, जिसमें भारत की कोशिश चीन को फिंगर एरिया से पूरी तरह हटाने की होगी। बता दें कि LAC पर शांति स्थापित करने के लिए भारत और चीन की सेनाओं के बीच इससे पहले भी कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं।

कुछ जगहों पर अड़ियल रुख अपनाए है ड्रैगन

भारत द्वारा साफ करने के बावजूद कि सीमा पर शांति लाने के लिए चीन को अपनी पुरानी स्थिति पर वापस जाना होगा, ड्रैगन कुछ जगहों पर अड़ियल रुख अपनाए हुए है। एक तरफ पैंगोंग सो और देपसांग में चीनी सैनिकों के पीछे हटने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर अरुणाचल प्रदेश तक लगातार अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि चीन किसी भी तरह इस विवाद को थोड़ा और खींचना चाहता है, क्योंकि उसके मन में अभी भी कुछ इलाकों में पीछे हटने को लेकर दुविधा है।

भारत और चीन की सेनाओं के बीच आज वास्तविक नियंत्रण रेखा(LAC) के चीन की तरफ में मोल्दो में कोर कमांडर-स्तर की वार्ता होगी। बैठक सुबह 11 बजे शुरू होनी है, भारत का फोकस फिंगर एरिया से चीन द्वारा पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट होगा: भारतीय सेना के सूत्र pic.twitter.com/nBWKyxCVpI

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 2, 2020

पहले भी हो चुकी है 4 चरणों में बातचीत
गौरतलब है कि LAC पर शांति और स्थिरता बहाल करने के इरादे से पूर्वी लद्दाख में संघर्ष वाली जगह से सेनाओं की वापसी को लेकर अभी तक दोनों देशों की सेनाओं के शीर्ष सैन्य कमांडरों के बीच 4 चरण की वार्ता हो चुकी है। 5 जुलाई को देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच टेलीफोन पर करीब दो घंटे तक बातचीत हुई थी। इस बातचीत के दौरान पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए चर्चा हुई थी। बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने 6 जुलाई के बाद पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू की थी।

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