इस योजना के तहत वन विभाग ऐसे लोगों को जोड़ेगा जो पर्यटकों को ठहरने और खान पान की सुविधा उपलब्ध करा सकें। इसके बदले स्थानीय लोगों को पर्यटकों से किराये के रूप में एक निश्चित धनराशि के साथ खान पान की कीमत भी मिलेगी।
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