पंजाब के गृह विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर आठ अप्रैल या उससे पहले अंसारी को रूपनगर जेल से हिरासत में लेने के लिए कहा था। विभाग ने 26 मार्च के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को पत्र लिखा था।
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