भारत सरकार की तरफ से इस वायरल नोटिस को फर्जी करार दिया गया है। भारत सरकार के ट्विटर हैंडल @PIBFactCheck ने ट्वीट कर कहा कि ये नोटिस फेक है। एग्जाम करवाने को लेकर ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।
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